विज़न 2026 के 24 नागरिक विकास केद्रों ने 39,000 से अधिक लोगों को मुफ्त सेवाएं प्रदान किए

नई दिल्ली: (प्रेस विज्ञप्ति) सच्चर कमेटी रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए, विजन 2026 ने 2017 में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया और  इसके लिए 'नागरिक विकास केंद्र' लॉन्च किये , इसकी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 39 हजार लोगों को 153 सरकारी स्कीमों का सीधा लाभ पहुंचा है .

विजन 2026 के ‘नागरिक विकास केंद्र’ प्रोजेक्ट प्रमुख काशिफ अब्दुल्ला ने मीडिया को बताया कि अब तक विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में 22 करोड़ रुपये से अधिक राशि ट्रांसफर हो चुकी है. देश के 9 राज्यों असम, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा में 24 केंद्र हैं। जल्द ही 6 और केंद्र खुल रहे हैं। काशिफ ने कहा कि एक केंद्र पर प्रति वर्ष की 3 लाख खर्च है जिसे चलाना आसान काम नहीं है इसी लिए हम समाज के उन लोगों से उम्मीद करते हैं और उनकी सहभागिता चाहते हैं जो समाज को मजबूत देखना चाहते हैं .

परियोजना प्रमुख ने कहा, "हमने अब तक 39,835 से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का मुफ्त लाभ प्रदान पहुंचाया गया है।

आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में लोग समय पर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।यह नागरिक विकास केंद्र ऐसे लोगों और सरकारी योजनाओं के बीच सेतु का काम करता है। काशिफ ने कहा कि 153 सरकारी योजनाओं को हासिल करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 16446 दस्तावेज जारी किए गए और लोगों के खाते में 22582047 करोड़ रुपये आए.

मालूम जो कि विजन 2026 का नागरिक विकास केंद्र आधार कार्ड, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य योजनाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक विकास केंद्र किसी से कोई शुल्क नहीं लेता है।